पुणे जिल्ह्याचे तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख सुर्यकांत मोरे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई
पुणे : महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाने पुणे जिल्ह्याचे तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख श्री. सुर्यकांत मोरे यांच्यावर तात्काळ प्रभावाने निलंबनाची कारवाई केली आहे. शासनाच्या आदेशानुसार ४ सप्टेंबर २०२४ रोजी ही कार्यवाही करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मोरे यांनी जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख, पुणे या पदावर कार्यरत असताना दिनांक ०३.०३.२०२३ रोजी आपल्या पदाचा गैरवापर करून गंभीर प्रशासनिक अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या संदर्भात झालेल्या चौकशी अहवालाच्या आधारे राज्य शासनाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत त्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला.
निलंबन काळात वेतनाबाबत नियम
निलंबन काळात त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ च्या तरतुदीनुसार नियम ९ अंतर्गत निर्वाह भत्ता मिळणार आहे. मात्र, या काळात त्यांनी कोणत्याही प्रकारची नोकरी स्वीकारू नये किंवा धंदा करू नये, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. अन्यथा शासन त्यांच्या विरोधात पुढील कठोर कारवाई करणार आहे.
शासनाचा ठाम इशारा
शासनाने दिलेल्या आदेशात स्पष्ट नमूद केले आहे की, निलंबन काळात नियमांचे उल्लंघन झाल्यास किंवा गैरवर्तन केल्यास शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करण्यात येईल. या कारवाईमुळे प्रशासनातील इतर अधिकाऱ्यांनाही जबाबदारीने वर्तण्याचा इशारा मिळाला आहे.
आदेश राज्यपालांच्या नावाने
ही कारवाई महाराष्ट्र राज्यपालांच्या आदेशानुसार करण्यात आली असून महसूल व वन विभागाच्या मुख्य सचिव (महसूल व वन) यांनी स्वाक्षरी करून आदेश जारी केला आहे.
या शासकीय आदेशामुळे पुणे जिल्ह्यातील प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
