भोर तालुक्यातील हरिश्चंद्री येथे तब्बल 23 लाखांचे अनधिकृत उत्खनन; भोर महसूल विभागाची दंडात्मक कारवाई 

मंगेश पवार

भोर तालुक्यातील हरिश्चंद्री गावच्या हद्दीत गट नंबर 221 मधील 432 ब्रास मुरूम व प्रति 964 रुपये प्रमाणे दिलीप जेन व इतर भागीदारांकडून कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता मुरूम उत्खनन करण्यात आल्याचे गंभीर प्रकरण उघडकीस आले आहे. महसूल विभागाच्या तपासणीत हे उत्खनन संपूर्णतः अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले असून, ₹ 23,41,440/- इतक्या मोठ्या रकमेचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

 

तक्रारीपासून कारवाईपर्यंतचा प्रवास

 

तहसिलदार कार्यालय भोरकडून 15/09/2023, 21/08/2023, व 27/12/2024 रोजी नोटीसा बजावण्यात आल्या. संबंधितांकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने महसूल अधिकाऱ्यांनी शासकीय अहवाल तयार करून कायदेशीर कारवाई सुरू केली.

 

महसूल कायद्याचा भंग

 

उत्खननासाठी आवश्यक त्या परवानग्या न घेता काम केल्यामुळे संबंधित व्यक्तींनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 48(7) चे तसेच जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या खनिकर्म शाखेच्या 06/04/2023 च्या परिपत्रकाचे उल्लंघन केले आहे. हे कृत्य पूर्णपणे बेकायदेशीर असून, यासंदर्भात शासनाची भूमिका स्पष्ट आहे – “अनधिकृत उत्खनन = दंड + कठोर कारवाई!”

 

दंड आकारणीचा तपशील

 

घटक तपशील

 

गट नंबर 221

उत्खनन 432 ब्रास

मालमत्ता स्वरूप गाळ / मुरूम

उत्खनन दर ₹ 964/- प्रति ब्रास

पाच पाट 4820 रुपये प्रमाणे

वसुली रक्कम ₹ 20,82,240/-

स्वामित्ववाचक रक्कम ₹ 2,59,200/-

एकूण दंड ₹ 23,41,440/-

 

 

 

या प्रकरणी खालील व्यक्तींना जबाबदार धरले आहे:

दिलीप परशराम जेन

 

अन्य संबंधित भागीदार

 

 

तहसिलदार राजू नजन यांनी स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, सदर रक्कम तात्काळ वसूल करण्यात यावी. तसेच ग्रामसेवक, मंडळ अधिकारी व अन्य उत्तरदायित्व असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी लवकरात लवकर कारवाईची अंमलबजावणी करावी.

 

 

 

शिव प्रहार संघटनेने केले स्वागत

या कारवाईचे शिव प्रहार संघटना – महाराष्ट्र राज्याचे संस्थापक अध्यक्ष यांनी स्वागत केले असून, “अनधिकृत उत्खननासारख्या पर्यावरण घातक व कायदाविरोधी कृतींवर महसूल विभागाने जो दृढ पवित्रा घेतला आहे, तो स्वागतार्ह आहे आणि जनहितासाठी महत्त्वपूर्ण आहे,” असे प्रतिपादन त्यांनी केले.