महिलांच्या मागणीनंतर लाडकी बहीण योजनेला मुदतवाढ अजित पवारांची सभागृहात घोषणा.
प्रतिनिधी : सागर खुडे
मध्य प्रदेश सरकारच्या लाडली बहन योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला महाराष्ट्रात तुफान प्रतिसाद मिळाला आहे.
लाडकी बहीण योजने’ साठी कोण असेल पात्र?
मध्य प्रदेश सरकारच्या लाडली बहन योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला महाराष्ट्रात तुफान प्रतिसाद मिळाला आहे. यापार्श्वभूमीवर या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.या योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत १५ जुलै २०२४ होती. त्यामुळं सेतू केंद्रांवर महिलांची तुफान गर्दी झालेली पहायला मिळाली. वेळ कमी असल्यानं यासाठी पैसे घेतल्याची प्रकरणंही समोर आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर काही महिलांनी या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण योजनेला मुदतवाढ. यासंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या शासननिर्णयात केलेल्या महत्त्वपूर्ण बदलाबाबत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी विधानसभेत निवेदन केले.
१.सदर योजनेत अर्ज करण्याची मुदत दि.१ जुलै, २०२४ ते १५ जुलै, २०२४ पर्यंत ठेवण्यात आली होती. या मर्यादेत सुधारणा करण्यात येत असून आता सदर मुदत २ महिने ठेवण्यात येत असून ती दि.३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. तसेच दि.३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना दि.०१ जुलै, २०२४ पासून दर माह रु.१५००/- आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.
२.या योजनेच्या पात्रतेमध्ये आधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी १५ वर्षापूर्वीचे १. रेशन कार्ड २. मतदार ओळखपत्र ३. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ४. जन्म दाखला या ४ पैकी कोणतेहे ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहेत.
३.सदर योजनेतून ५ एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे.
४.सदर योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे.
५.परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे १. जन्म दाखला २. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ३.आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल.
६. २.५ लक्ष रू.उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड
उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात येत आहे.
७.सदर योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत विधानसभेत निवेदन दिलं.
१.हा योजनेत अर्ज करण्याची मुदत १ जुलै, २०२४ ते १५ जुलै, २०२४ पर्यंत ठेवण्यात आली होती. या मर्यादेत सुधारणा करण्यात येत असून आता सदर मुदत २ महिने ठेवण्यात येत असून ती आता ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत असेल, यात लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. तसेच ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना ०१ जुलै, २०२४ पासून दर महिन्याला १५०० रुपये आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.
२.या योजनेच्या पात्रतेमध्ये आधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी १५ वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला या ४ पैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत.
३.या योजनेतून ५ एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे.
४.योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे.
५.परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे १. जन्म दाखला २. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ३. आधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल.
६. २.५ लक्ष रू उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात येत आहे.
७.या योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
