स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य सरकारला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ – सुप्रीम कोर्टाचा आदेश
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर परिषद, ग्रामपंचायत आदी) प्रलंबित निवडणुका घेण्यासाठी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंतची मुदत दिली आहे.
राज्यातील अनेक ठिकाणी मतदारसंघांचे आरक्षण, मतदार यादी व प्रशासकीय अडचणींमुळे निवडणुका रखडल्या होत्या. याबाबत दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.
निवडणुकांची प्रक्रिया पारदर्शक व कायदेशीर राहावी, तसेच मतदारांना वेळेत प्रतिनिधी निवडता यावेत, यासाठी ठरवलेली ही अंतिम मुदत आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्देशानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाने आता उर्वरित कामकाज जलदगतीने पूर्ण करून जानेवारी २०२६ पूर्वी निवडणुका जाहीर व पार पाडाव्या लागतील.
दरम्यान, स्थानिक पातळीवर निवडणुका वेळेत न झाल्याने विकासकामांवर परिणाम झाल्याची तक्रार नागरिक करत आहेत.
